नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


कारागारको व्यवस्थापन पक्ष

    कारागारहरूलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको मातहतमा कारागार व्यवस्थापन विभाग रहेको छ । यस विभाग अन्तर्गत ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागारहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागको समन्वयात्मक भूमिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष रेखदेख एवं नियन्त्रण र जेलरको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा कारागारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ भने विभाग अन्तर्गत कारागार कार्यालयहरू रहेका छन् । त्यसरी नै बन्दी गृहको आन्तरिक प्रशासन बन्दीहरू मध्येबाटै नियुक्त गरिएका चौकिदार, नाइके, सहनाइकेको रेखदेखमा सञ्चालित छ भने सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरी र संवेदनशील कारागारहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको टुकडी खटाउने परिपाटी सुरू भएको छ । कारागारहरूको संगठन संरचनाभित्र हाल विभिन्न श्रेणी र पदका कुल ६८८ कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै कारागारहरूमा बन्दी राख्ने क्षमता बारे अहिलेसम्म आधुनिक मापदण्ड तयार भएको छैन तापनि हालकै अवस्थामा ६,४१६ कैदी बन्दीहरू राख्न सक्ने क्षमता कारागारहरूमा रहेको देखिन्छ । नेपालभरका ७५ जिल्लाहरू मध्ये धनुषा, भक्तपुर र बारामा कारागारहरू स्थापना भएका छैनन्, भक्तपुरमा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा रहेको छ भने काठमाडौं र दाङ जिल्लामा २/२ वटा कारागार कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । पूर्वाञ्चलमा सुनसरीको झुम्कामा क्ष॓त्रीय स्तरको कारागार निर्माण भै सञ्चालन भएको छ भने मध्यमाञ्चलमा मकवानपुरको भिमफेदीमा आ.व.०६७।६८ मा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भै सञ्चालनको क्रममा रहेको छ ।
    नेपालभर रहेका ७४ वटा कारागारहरूलाई कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी, राख्ने क्षमता र भौतिक अवस्थाका आधारमा ५ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

‘क’ वर्ग –    केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाण्डौ ।
‘ख’ वर्ग –    कारागार कार्यालय पर्सा, कारागार कार्यालय झुम्का सुनसरी, कारागार कार्यालय भीमफेदी मकवानपुर ।
‘ग’ वर्ग –    झापा, मोरङ्ग, महोत्तरी, बाँके, पाल्पा, डिल्लीबजार, नख्खु (ललितपुर) र रूपन्देही समेतका ८ कारागारहरू ।
‘घ’ वर्ग –    बर्दिया, सप्तरी, सल्यान, सर्लाही, कपिलवस्तु, सिराहा, चितवन, कास्की, कैलाली, कञ्चनपुर र रौतहट समेतका ११ कारागारहरू ।
‘ङ’ वर्ग –    बाँकी सबै कारागारहरू (इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, स्याङ्जा, नवलपरासी, गुल्मी, अर्घाखाँची, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, बागलुङ, दाङ–घोराही, दाङ–तुल्सीपुर, रुकुम, सल्यान, प्यूठान, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा समेतका ५१ कारागारहरू) ।
नोटः    द्वन्द्वबाट क्षति भई हाल इलाम, खोटाङ, मुगु र अर्घाखाँचीका कारागारहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । इलाम र खोटाङमा कारागार निर्माण भइरहेको छ भने अर्घाखाँचीमा मर्मत सुधार भइरहेको छ ।
        कारागारहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा कारागार ऐन र नियमावलीको व्यवस्था भएको छ तापनि साधन र श्रोतको अभावमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मूलभूत पक्षहरूमा सुधार गर्न कठिनाई भैरहेको छ ।